गप्पुनॉमिक्स आणि पप्पुनॉमिक्स [२ मे २०१९]

आटपाट नगर होतं. नव्हे, आहे. तिथे सध्या लोकसभेच्या निवडणुका चालल्या आहेत. गप्पू गायवाला आणि पप्पू पिझ्झानी हे दोन उमेदवार मुख्य आहेत. तसे स्वत:ला मुख्य समजणारे आणखीही आहेत. फक्त राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांची जंत्री द्यायची झाली तरी माया मेमसाब, दीदी बॅनर्जी,काका पवार वगैरे नावे आहेत. शिवाय कम्युनिस्ट नामक प्राचीन पंथाचे दोन पक्ष एखाद्या लग्नाच्या जेवणात एक-दोन ढेरपोटे उघडेबंब वाढपी कसे फक्त मीठ वाढण्यापुरते पंगतीत चक्कर मारुन जातात तसे हजर आहेत. या बाकीच्या सर्व मंडळींना मिळून २०१४ साली जेमतेम १०-१२ टक्के लोकांनी मते टाकली होती. पण जेवणातल्या मिठाप्रमाणेच यांचं उपद्रव किंवा उपयोग मूल्य बरंच असतं. गप्पू आणि पप्पू मात्र तसे दमदार गडी आहेत. गेल्या वेळी गप्पूला ३१% तर पप्पूला २०% लोकांनी आपले म्हटले. चला, राष्ट्रीय पातळीचे पक्ष म्हणून मान्यता असलेल्या या पक्षांचे आर्थिक धोरण ते सत्तेत आले तर काय असेल याचा आढावा त्यांची घोषणापत्रे वाचून घेऊ या.

सुश्री मायावती जाहीरनामा वगैरे प्रसिद्ध करायच्या फंदात पडल्याच नाहीयेत. दलितांच्या विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यात मग्न असलेल्या बसपाला स्वत:च्या वेबसाईटचा विकास करायला अजिबात वेळ मिळालेला दिसत नाहीये. कदाचित कुठेच सत्तेत नसल्याने सध्या आर्थिक चणचण असावी. बेहेनजी फेकबुक पेजवर काम निभावत आहेत. बाकी सहा राष्ट्रीय पक्षांनी मात्र रीतसर आपली आश्वासने जाहीर केली आहेत. गप्पू आणि पप्पूच्या वेबसाइट्स झकपक आहेत. त्यावर त्यांचे त्यांचे जाहीरनामे झळकत आहेत. त्यातले फोटो, निर्मीती मूल्ये आणि एकंदर सुबकता बघून ह्यांचे पक्ष मालदार असल्याची खातरजमा होते. दोघांनीही घोषणापत्राची हिन्दी आणि इंग्रजीत आवृत्ती काढली आहे. तशी तर मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनीसुद्धा काढली आहे. पण पत्रिकेच्या दर्जात फरक जाणवतो. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संकेत स्थळ अगदी मराठी बाणा दाखवत असले तरी तीन भाषांत त्यांचेही घोषणापत्र उपलब्ध आहे. दीदींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने मात्र तब्बल सहा आवृत्ती काढून आपला कार्यसंकल्प विशद केला आहे. बांगला, हिन्दी, इंग्रजी, उर्दू, नेपाळी आणि ओल चिकी! हा शेवटचा शब्द तुम्ही कधी ऐकला नसेल तर तुमच्या देशातल्या विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता तुमच्या अंगी अद्याप आलेली नाही असे समजून घ्या. सुमारे एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या संथाळ भाषिकांची ओल चिकी ही लिपी आहे.

आता आर्थिक धोरण पाहायचे तर जाहीरनाम्यात कुठे कुठे पाहायचे? खरं तर तुम्हा आम्हा प्रमाणेच सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी पदोपदी पैसा लागतो. सर्जिकल स्ट्राइक करायचा तर पैसा हवा, मंदिर बांधायचं तर हवा, शाळा उभ्या करायच्या तर हवा, उपग्रहावर अग्निबाण डागायलासुद्धा हवा आणि अफरातफरी करायला तर हवाच हवा. म्हणजे सरकारची सगळीच धोरणे आर्थिक असतात. पण सगळ्याच प्रकारच्या आश्वासने आणि दाव्यांचा तुलनात्मक अभ्यास आणि विश्लेषण ह्या लेखाच्या शब्दमर्यादेच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने आपण फक्त अशा बाबी बघूया ज्या तुम्ही फक्त शाळा कॉलेजात अर्थशास्त्राच्या तासालाच ऐकल्या असतील. जसे, वित्तीय तूट, शेती, उद्योग, सेवा, कर, शेती मालास किमान हमी भाव, कर्ज माफी, काळा पैसा, कामगार कायदा सुधारणा, बेरोजगारी, विदेश व्यापार नीती, पत पुरवठा वगैरे वगैरे.

वित्तीय तूट: सरकारची आवक आणि जावक यातील फरकाला वित्तीय तूट असे म्हणतात. तुम्ही आम्ही साधारणपणे आपल्या ऐपतीप्रमाणे खर्च करत असतो. अंथरुण पाहून पाय पसरणे आपल्याला भागच असते. पण सरकारचे तसे नसते. मुळात सरकारला कर्जावर पैसा उभा करणे म्हटले तर सोपे असते. त्यामुळे कर संकलनातून मिळणार्‍या पैश्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च ते करु शकते. पण तसे केले तर अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढू शकते. कारण सरकारने केलेला भरमसाट खर्च लोकांच्या हातात जमा होतो आणि ते तो खर्च करु बघतात. वस्तू आणि सेवा यांना मागणी वाढते आणि त्या प्रमाणात त्यांचा पुरवठा वाढला नाही तर त्या गोष्टी महाग होतात.

या विषयावर गप्पू, पप्पू आणि काका पवारांच्या पक्षांचे तसे म्हटले तर सारखेच म्हणणे आहे. जीडीपीच्या 3% हून अधिक वित्तीय तूट असू नये हे तिघेही मानतात. प्रत्यक्षात निकड असते तेव्हा वारेमाप पैसा उधळायला मात्र हे कोणी मागे पुढे पाहत नाहीत ती गोष्ट वेगळी. मग ती शेतकर्‍यांची कर्ज माफी असो की तळागाळातल्या जनतेसाठी आरोग्य विमा. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मात्र थियरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही बाबतीत खर्चावर नियंत्रण ठेवू इच्छित नाहीत. सरकारच्या वित्तीय शिस्तीसाठी एक कायदा आहे. त्याचेच पालन सर्व सरकारांकडून अजून नीट होत नाहीये. तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हा कायदा बंगालच्या उपसागरात कायमचा बुडवू बघत आहेत. तसे वचनच दिले आहे त्यांनी.

करप्रणाली: जीएसटी मधील सुधारणा हा खरं तर एकट्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय राहिलाच नाहीये आता. जीएसटी कौन्सिल हे सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे मंडळ आहे तेच काय ते करु शकते. तरी सर्व पक्षांनी आपण या करात वारेमाप सुधारणा घडवून आणण्याचे तोंड भरुन आश्वासन कोणाच्या भरवश्यावर दिलेय देव जाणे. एखाद्या पक्षाचे केंद्रात सरकार असेल आणि त्याचेच किमान दोन तृतीयांश राज्यांतसुद्धा असेल तरच असे बदल एकहाती घडवून आणायच्या वल्गना तो पक्ष करु शकेल. इतके बाहुबळ सध्या कोणाकडेच नाही. तेव्हा सर्वांना मानवतील तेवढ्याच सुधारणा आणि त्याही सावकाश होत राहतील हेच खरे.

कॉंग्रेस पक्षाने पहिल्याच वर्षी नवा प्राप्तीकर कायदा आणू असे म्हटले आहे. भाजपला त्याचे वावडे आहे असे नाही. कराचे दर कमी असावेत, कर कायदा सोपा असावा आणि कर भरणा प्रामाणिकपणे करणार्‍यांची संख्या विविध मार्गाने वाढवण्यावर भर द्यावा यात दुमत असण्यासारखे आहेच काय? म्हणजे पुन्हा दोघे एकच सूर आळवताहेत. वेगळा आणि (माझ्या मते) कर्कश सूर लावलाय तो मात्र कम्युनिस्टांनी. त्यांना संपत्तीवरचा कर पुन्हा लादायचाय, वारसा म्हणून मिळालेल्या डबोल्याला करजाळ्यात पकडायचंय आणि धनिक वर्गावर अधिकाधिक करांचा बोजा टाकायचाय. हे असले मार्ग ७०-८० च्या दशकापर्यंत वापरुन झालेत आणि कुचकामी ठरलेत तरी कॉम्रेडांचं आपलं ये रे माझ्या मागल्या.

खैराती आणि इतर आमिषे: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सीपीआय आणि कॉंग्रेस यांनी स्पष्टपणे शेतकर्‍यांना सर्वंकष कर्ज माफी देऊ केली आहे. भाजपने काही महिन्यांपूर्वीच अल्पभूधारक कृषकांसाठी कर्जमाफी नाही तरी नियमित वेतन योजना जाहीर करुन तिची अमलबजावणी सुरु केली. ही योजना सर्वच शेतकर्‍यांना लागू करण्याचे वचन आता दिले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॉंग्रेसने त्याहून वरचढ अशी न्यूनतम आय योजना आणली आहे. तिची बिजे १६-१६ सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणातल्या किमान उत्पन्न हमी संकल्पनेत आहेत.  भाजपच्या किसान सम्मान योजनेत वर्षाला ६००० रुपये शेतकर्‍याच्या जन धन खात्यात जमा होणार तर कॉंग्रेसच्या न्यूनतम आय योजनेत दर महिन्याला तेवढी रक्कम देशातल्या सर्वात गरीब २०% कुटुंबातल्या महिलेच्या खात्यात पाठविले जाणार. अर्थात ही जास्त खर्चिक योजना आहे आणि कॉंग्रेसची मोठी भिस्त या योजनेचा गाजावाजा करण्यावर असेल. छोटे व्यापारी आणि दुकानदार हे भाजपचा पारंपरिक मतदार मानले जातात. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यात नाराजी उत्पन्न होऊ शकेल अशी काही ध्येय धोरणे पक्षाने राबवली (निश्चलनीकरण, जीएसटीमधील नियमांचे ओझे वगैरे). त्यांनी भाजपला दुरावू नये म्हणून मग भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्यांच्यासाठी अपघात विमा, लहान मुदतीच्या कर्जांसाठी क्रेडिट कार्ड वगैरे आमिषे आहेत. पण हा सर्व फायदा फक्त जीएसटी नोंदणीकृत व्यापार्‍यांनाच देण्याची पक्षाची अट आहे ती स्वागतार्ह आहे. जो तो आपापल्या मतदाराला गोंजारु बघतो किंवा नवीन चमकदार योजना आणून नवा मतदार पाठीशी उभा करु पाहतो. पण जगात काहीच फुकट नसते. कोणी ना कोणीतरी बिल द्यावेच लागते. लोकशाहीत लोकच सरतेशेवटी जबाबदार असल्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपणच ते बिल भरत असतो.

नोकर्‍या आणि उद्योग: भारतातील वाढत्या संख्येच्या तरुण गटासाठी नोकर्‍या हा खरा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शेतीवर अर्धी अधिक जनता अवलंबून राहिली तर गरीबीचे उच्चाटन केवळ अशक्य आहे. त्यासाठी नवे कारखाने आणि उद्योग क्षेत्रातल्या नोकर्‍या हा मुख्य उपाय आहे. पण आपल्याकडे समाजवादाचे प्राबल्य असताना बनवलेले श्रमिकविषयक आणि एकंदरीत उद्योगांना अवबद्ध करणारे कायदे जोपर्यंत शिथील केली जात नाहीत तोपर्यंत प्रगती अवघड आहे. ह्या बाबतीत सुद्धा दोन मुख्य राष्ट्रीय पक्षांत सैद्धांतिक मतभेद फारसे नाहीत. पण दृढ निश्चय करुन काही ठोस पावले उचलावी लागतील. आपल्याकडे पाणी अगदी नाकाशी येते तेव्हा हात पाय मारुन कुठल्या तिराला पोचायचे यासंबंधी कठीण निर्णय घेतले जातात. १९९१ साली एका कठीण प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्था अशीच एक धक्का दिल्यावर मोकळी झाली. त्या मुक्तीचे बरेच भले काही बुरे परिणाम आपण गेल्या २८ वर्षांत अनुभवले आहेत. आपल्या आधी १२-१३ वर्षे चीनने सुद्धा स्वत:ला असेच काहीसे मोकळे करुन घेतले होते. आधी केलेली सुरुवात आणि एकतंत्री, बिनलोकशाहीचा निरंकुश कारभार यामुळे चिनी आपल्या पुढे कुठल्या कुठे निघून गेले आहेत ते आपण पाहतोच आहोत.

वारंवार होणार्‍या निवडणुका आणि त्यामुळे जनतेला खुश ठेवण्यासाठी अर्थशास्त्रीय शहाणपणाशी वेळोवेळी कराव्या लागणार्‍या तडजोडी हे कदाचित लोकशाहीची एक दौर्बल्य आहे. भारतासारख्या अवाढव्य देशात, लोकशाही मार्गाने, सर्व घटकांना बरोबर घेऊन, रोष ओढवून न घेता, योग्य औषध शोधून, ते कडू असले तरी पाजणे आणि पाजत राहणे हे येर्‍यागबाळ्याचे काम नाही. खंबीर, धूर्त आणि व्यापक जनाधार असलेले आणि अप्रियतेचा धोका पत्करायला तयार असलेले राजकीय नेतृत्वच ते करु शकते. असे नेतृत्व काळजीपूर्वक निवडणे ही आपली जबाबदारी आहे. नाहीतर “अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर घी टका सेर खाजा” असे आर्थिक अंधाधुंदीतून येणारे संकट फारसे लांब नाही.

ही साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण.

-- अमात्य वित्तगुप्त