दुष्कर प्राप्तिकर [२ जुलै २०१९]

बजेट म्हटलं की तुमच्या मनात काय येतं? इन्कम टॅक्स वाढणार की कमी होणार, कर दरवाढीमुळे गोष्टी महागणार की स्वस्त होणार, शेअर बाजारात रस घेणार्‍यांपैकी तुम्ही असाल तर बजेटमुळे मार्केट वर जाईल की खाली एवढ्याच तुरळक बाबी तुमच्या मनात डोकावत असतील तर वाईट वाटून घेऊ नका. तुम्ही नॉर्मल आहात.

म्हणूनच तुमच्यासारख्या नॉर्मल वाचकांसाठी ह्या लेखात आपण तुमच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरच लक्ष केन्द्रित करुया:- आयकर किंवा प्राप्तिकर! तुम्ही चाकरमाने असाल तर मासिक TDS च्या रुपाने जो तुमच्या पगाराला कात्री लावतो, तुम्ही व्यावसायिक / धंदेवाईक असामी असाल तर त्रैमासिक advance tax च्या अवतारात जो तुमच्याकडून वसुली करतो तो प्राप्तिकर! तुम्ही एखादी मालमत्ता विकून झालेल्या नफ्यावर देता तो भांडवली फायद्यावरचा कर, किंवा अगदी पेन्शनर असाल आणि फक्त बँकेकडून ठेवींवर व्याज मिळवत असाल तरी तुम्हाला लागू होणारा, भाड्याने दिलेल्या घरातून मिळणार्‍या उत्पन्नावरही बसणारा असा तो एकमेवाद्वितीय प्राप्तिकर. एक शेतकरी तेवढे सोडले तर तुम्हाला, कंपन्यांना, बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, गुंतवणूकदारांना, बँकांना,काळा बाजारवाल्यांना, छोटे मोठे व्यापारी, उद्योजक, सेलेब्रिटी नट-नट्या-खेळाडू यांना TDS, TCS, withholding tax, MAT, DDT, buy-back tax वगैरे दहा नावांनी भेडसावत असणारा,पण मुळात एकच असणारा असा प्राप्तिकर! हा थेट आपला खिसा कापतो, म्हणून त्याला प्रत्यक्ष कर (direct tax) म्हणतात. GST सारखा कर आपल्याला दुसर्‍यांच्या मार्फत लागतो म्हणून तो असतो अप्रत्यक्ष कर. कल्याणकारी सरकारे प्रत्यक्ष करावर जास्त मोठी भिस्त ठेऊन असतात. कारण तो पुरोगामी मानला जातो. गरीब आणि श्रीमंत दोघांवर तो अप्रत्यक्ष कराप्रमाणे सारखाच बोजा टाकत नाही.  

हा कर भारतात (आणि जगभरातही) तसा अगदी अलिकडचा. नाही म्हणायला प्राचीन भारतात कौटिल्य आणि मनू यांनी आणि प्राचीन चीनमध्ये एका राजाने प्राप्तिकराविषयी भाष्य किंवा अंशत: प्रयोग केल्याचे दाखले आहेत. पण आधुनिक जगातल्या आयकराचे जनकत्व जाते ते इंग्रजांकडे. आजपासून २२० वर्षांपूर्वी नेपोलियनबरोबरच्या युद्धांचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांनी प्रथम हा कर लादला. भारतात सुद्धा याचा जन्म झाला तो १८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध चिरडण्यात इंग्रजांचा जो लष्करी खर्च झाला होता तो भरुन काढण्यासाठी! 

प्राप्ती किंवा आय किंवा उत्पन्न ही जरा गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. नोकरी किंवा उद्योग-व्यवसायात घेतलेल्या मेहनतीतून नियमितपणे मिळणारे धन म्हणजे उत्पन्न. तुम्ही कर्ज काढले तरी तुम्हाला धन मिळते, पण ते तुमचे उत्पन्न नव्हे. तुम्हाला कोणी प्रेमापोटी काही भेटवस्तू / पैसे दिले तरी तुम्हाला धन किंवा धनसदृश गोष्ट मिळते. पण तेही खरे उत्पन्न नव्हे कारण त्यात श्रमाचा मोबदला आणि नियमितता असेलच असे नाही. असे समजा की माझ्या मालकीचे एक हापूसचे कलम मी तुम्हाला दिले, तुम्ही त्याला खत पाणी घालून वाढवले आणि त्याला उद्या फळे आली. तुम्हाला फुकट झाड मिळाले ते तुमचे उत्पन्न धरले जात नाही. पण झाडाला आलेली फळे हे नक्कीच तुमचे उत्पन्न ठरेल. पण भारतात सध्या तरी कृषी किंवा फळबागांतून मिळणारे उत्पन्न केंद्र सरकारच्या आयकराधीन नाही. पण राज्या-राज्यांच्या आपापल्या कृषी उत्पन्न कर कायद्यानुसार ते कराधीन असू शकेल. या लेखात आपण केवळ केंद्र सरकारला मिळणार्‍या प्राप्तिकराविषयी ऊहापोह करत आहोत.

पगारदार व्यक्तीसाठी प्राप्तीची व्याख्या करणे तसे सोपे आहे. तुम्हाला तुमचा मालक कामासाठी जे जे मोल विविध प्रकारे देतो ती तुमची प्राप्ती. धंदेवाईकांसाठी मात्र प्राप्ती म्हणजे व्यापार्‍यातला नफा हा जास्त गुंतागुंतीचा प्रकार असतो. तो बराचसा त्यांच्या हिशेब ठेवण्याचा पद्धतीवर अवलंबून असतो. झालेल्या विक्रीतून त्यासाठी केलेला खर्च वजा केला की नफा दिसतो. पण मुळात विक्री पूर्ण कधी झाली हे कसे समजायचे? तुम्ही एखाद्या मासिकाची पूर्ण वर्षाची वर्गणी एकदम भरली तर प्रकाशकाची सगळी विक्री पहिल्याच महिन्यात झाली असे समजायचे का? तुम्ही नवा फ्लॅट बुक केलात. इमारत अजून उभी राहतीय पण ४०% पैसे लगेच भरलेत. त्याच दिवशी अख्खी विक्री झाली, की फक्त ४०% विक्री झाली, की जेवढी इमारत बांधून पूर्ण झालीय तिच्या सम प्रमाणात विक्री झाली असे धरायचे? बिल्डरने आपला एखाद्या वर्षाचा नफा कसा मोजायचा आणि त्यावर कसा प्राप्तिकर भरायचा? क्लिष्टतेला अशी सुरुवात होते.

प्रश्न फक्त मिळालेल्या पैशांची योग्य गणती करणे एवढाच नसतो. नफा मोजण्यासाठी त्यातून काय काय खर्च, कधी, किती वजा करायचा हेही एक त्रांगडं असतं. तुमच्याकडे कच्चा आणि पक्का माल किती पडून आहे, त्याची किंमत तुम्ही कशी मोजताय त्याने नफ्यात खूप फरक पडतो. तुम्ही कारखान्यात जी यंत्रे बसवली आहेत त्यांच्या उपयुक्ततेत सतत वापरामुळे घट होते आहे. कधी ना कधी तुम्हाला ती सर्व यंत्रे नवीन घ्यावी लागणार. नाही घेतलीत तर तुमचा उद्योग ठप्प होईल. तेव्हा दर वर्षी त्या यंत्रांच्या घसार्‍याची तरतूद तुम्हाला नफा काढताना करावी लागेल. बरं दर वर्षी नफाच होईल असे नाही. तोटा झाला तर तो पुढे नेऊन पुढच्या वर्षीच्या नफ्याशी ऑफसेट करु देणे उचित ठरेल. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्यांच्यामुळे प्राप्तिकर कायदा हा हिशेब किंवा अकाऊंटिंगवर सर्वस्वी अवलंबून आहे. म्हणजे जरी हा कर ‘कायदा’ असला, आणि कायदा हे वकीलांचं क्षेत्र असलं तरी इन्कम टॅक्स म्हटला की पहिल्यांदा आठवतो तो चार्टर्ड अकाऊंटंट.

अकाऊंटिंगमधल्या क्लिष्टतेवर मात करुन तुम्ही अधिक खोलात शिराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की पुढचे संकट आहे ते कायद्यातल्या क्लिष्टतेचे. कर लादायचा तर तो कशावर, कोणावर आणि कुठे ते निर्धारित करावे लागते. कशावर या प्रश्नाचे उत्तर प्राप्तिवर हे आपण बघितले. कोणाच्या प्राप्तिवर लादायचा तर भारतात वास्तव्य करणार्‍या सर्वांच्या जगभरातल्या प्राप्तिवर. आणि भारतात वास्तव्य न करणार्‍या लोकांच्या भारतात उद्भवणार्‍या प्राप्तिवर. आता जिवंत माणसांचे वास्तव्य कुठे आहे हे सांगणे तसे सोपे आहे. पण कंपन्या कुठे राहतात कसे ठरवायचे? शिवाय एखादे उत्पन्न भारतात उद्भवले किंवा नाही हे कसे ठरवायचे? सिंगापुरी कंपनीने इंग्लंडात चाललेल्या क्रिकेट सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण भारतात करायचे हक्क मिळवून त्या जोरावर इथल्या जाहिरातदारांकडून मिळवलेले पैसे भारतात प्राप्तिकराधीन असतात की नाही? अमेरिकेत डिझाईन केलेल्या, चीनमध्ये बनविलेल्या आणि भारतात विकलेल्या स्मार्ट फोनमुळे झालेल्या एकूण फायद्याचा किती टक्के फायदा अॅपल कंपनीला भारतात उद्भवला असे समजायचे? अमेरिका, चीन आणि भारत तिघेही त्यांचा वाटा सगळ्यात मोठा असे म्हणणार. हा तिढा कसा आणि कोणी सोडवायचा? ब्रिटिश व्होडाफोन कंपनीने हचिसन नामक हाँग काँगच्या  कंपनीकडून एका केमन आयलंड्स स्थित कंपनीचा अस्तित्वात असलेला एकमेव शेअर खरेदी केला. याचा भारताशी संबंध काय असे तुमच्या मनात यायच्या आधीच हे लक्षात घ्या की ती एकमेव शेअरवाली कंपनी दुसर्‍या एका अशाच अभारतीय कंपनीची मालकीण होती जी आणखी तिसर्‍याच एका कंपनीची मालकीण होती. ह्या शृंखलेच्या दुसर्‍या टोकाला होती हच्च नावाने मोबाईल सेवा पुरवणारी एक मोठी भारतीय कंपनी. मग ज्या झाडाची पाळेमुळे अशी भारतातल्या मातीत रुजली आहेत त्याच्या अगदी वरच्या फांद्यांवर बसून दोन जणांनी आपापसात व्यवहार केला आणि तो जमिनीवर झालाच नाही म्हणून जमिनीला कर देण्याचे नाकारले तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही जर भारतीय राजस्व अधिकारी असाल तर साहजिकच आमचा कर द्या म्हणणार. तसेच झाले. मग मुंबई उच्च न्यायालयाने राजस्व विभागाला दुजोरा दिला. पण मग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शेवटी कायद्याच्या भाषेवर बोट ठेवत न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने कौल दिला. अशा प्रकारच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि भारतीय तिजोरीचे अधिक नुकसान टाळण्यासाठी कायद्यात अधिकाधिक गुंतागुंतीचे नियम आणि स्पष्टीकरणे घालणे आवश्यक होत असते. पण त्यातून निर्माण होतात अजून वाद आणि कोर्ट कचेर्‍या. त्यातून वाट काढण्यासाठी मग बनतात आणखी नियम. असे हे दुष्टचक्र सुरु होते. गम्मत म्हणजे जेवढी गुंतागुंत जास्त तेवढ्याच पळवाटा जास्त, भ्रष्टाचार जास्त. याचा बोजा पडतो तो देशातल्या प्रामाणिक नागरिक आणि नाकासमोर सरळ चालणार्‍या उद्योगधंद्यांवर. आणि हे सगळं भारतातच होतं असं अजिबात नाही. मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल पासून गूगल, अॅमेझॉनपर्यंत कित्येक अमेरिकन कंपन्या अमेरिकी प्राप्तिकर कायद्यातल्या रीतसर पळवाटा शोधून आयर्लंड सारख्या देशात होल्डिंग कंपन्या उघडून कराचे अब्जावधी डॉलर्स वाचवत आल्या आहेत. त्यांच्या ह्या कायदेशीर करबुडव्या कारभारांना आळा बसावा म्हणून जागतिक स्तरावर विविध देशांतले कर कायदे एकमेकांना पूरक आणि सहाय्यक कसे होतील यावर सध्या एक मोठा बहुराष्ट्रीय प्रकल्प बेप्स (Base Erosion & Profit Shifting) या नावाने सुरु आहे.

आपल्याकडेही अतिशय जुना झालेला इन्कम टॅक्स अॅक्ट (१९६१ साली आलेला आणि हजारो बदल होऊन भयंकर किचकट बनलेला) समूळ बदलायची गरज आहे. तसे प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांतDirect Taxes Code (DTC) विधेयकाच्या निमित्ताने दोनदा झाले आहेत. पुन्हा होऊ घातले आहेत. पहिल्या मोदी सरकारने GST आणून अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये क्रांती घडवली. आता दुसरे मोदी सरकार प्रत्यक्ष कराबाबतही तसेच मोठे आणि धाडसी पण आवश्यक पाऊल उचलते का ते बघायचे.

n  अमात्य वित्तगुप्त