सरकारचे (नसते) धंदे [२९ नोव्हेंबर २०१९]

आपण हा लेख इथे ऐकू शकता

आपण एक मोठा उद्योगपती, कारखानदार असावं असं स्वप्न तुम्ही कधी बघितलंय का हो? नसेल तरी निराश होऊ नका. असेल तरी हुरळून जाऊ नका. कारण तुमच्या स्वप्न बघण्या न बघण्याने काहीच फरक पडत नाही. तुम्ही (आणि आम्हीसुद्धा) जन्मत:च बडी असामी आहोत. मी तुम्हाला हरभर्‍याचा झाडावर चढवायला बघत नाहीये. केवळ भारतीय नागरिक असण्यामुळे तुम्हाला हे भाग्य लाभलं आहे. विमानप्रवास बोकाळायच्या आधी तुम्ही आम्ही झुकझुक गाडीने जायचो ते दिवस आठवा. डब्याच्या दाराजवळ आग लागू नये म्हणून प्रतिबंधित वस्तूंची यादी असायची आणि तिथेच कुठेतरी “यह रेल भारतीय जनता की संपत्ती है” असं वाक्य असायचं. रेल्वेच नाही तर भारतीय सरकारचे असे कितीतरी उद्योगधंदे आहेत जे आपल्याला अप्रत्यक्षरीत्या का होईना टाटा-बिर्ला-अंबानी-अदाणी असण्याचं फीलिंग देतात. भारी ना? बोला...भारत माता की....जय!

भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाचा एक अख्खा विभागच आहे – निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग. म्हणजे Department of Investment and public asset management (DIPAM). वेगवेगळे उद्योग आपापल्या धंद्याशी निगडीत मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. तरी त्यांच्यासंबंधी दूरगामी, सर्वंकष निर्णय घेण्यात सुसूत्रता असावी म्हणून हा वेगळा विभाग आहे. दिपमच्या संकेतस्थळावर जायचा प्रयत्न कराल तर तुम्हाला आधी तुमच्या ब्राऊझरचा इशारा मिळेल की इथे जाणे कदाचित धोकादायक आहे. त्यांचं कसलंसं सुरक्षा सर्टिफिकीट वैध राहिलं नाहीये म्हणे. पण आपण आपल्या - भारतीय जनतेच्या - संपत्तीची माहिती घ्यायला जातोय. आपल्याच प्रॉपर्टीत घुसायला डरायचं कशाला? बिनदिक्कत प्रवेश करा.

आत शिरुन थोडा धांडोळा घेतला की असं लक्षात येईल की तुमच्या मालकीच्या अशा तब्बल ५८ कंपन्या आहेत ज्यांच्या शेअर्सची शेअरबाजारात उलाढाल होते. सुमारे १३ लाख कोटी एवढा अगडबंब बाजारभाव आहे निव्वळ ह्या ५८ कंपन्यांचा. ह्यातली काही ठळक नावे घ्यायची झाली तर ती अशी – ओएनजीसी, इंडियन ऑईल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम. अर्थात हे सगळे ‘लाख कोटी’ आपलेच आहेत असं नाही. राष्ट्रपती (जे आपल्यावतीने शेअरधारक आहेत) सोडले तर इतरही काही शेअरधारक आहेत ह्या कंपन्यांत. पण कंट्रोल - नियंत्रण - आपल्या हातात आहे. ह्या ५८ व्यतिरीक्त शेअर बाजारात नसलेल्या तुमच्या मालकीच्या १८३ कंपन्या आहेत. उदाहरणार्थ – एयर इंडिया. ही झाली तुमची फक्त दिल्ली सरकारच्या मार्फत केलेली गुंतवणूक. राज्य सरकारच्या द्वारे तुम्ही केलेली गुंतवणूक आहे ती वेगळीच.

बरं उद्यमांत वैविध्य तरी किती. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, ऊर्जा निर्मिती आणि पारेषण, विद्युत वितरण, सेना दलांच्या कामी येणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, शस्त्रास्त्रे, अवजड यंत्रे, पोलाद, दूरसंपर्क उपकरणे आणि सेवा, जहाज बांधणी आणि सागरी वाहतूक, पर्यटन, मनगटी घड्याळे, कृत्रिम अवयव निर्मिती, खते, रसायने, पोलियो आणि अतिसार निरोधक लशी, प्रतिजैविके, औद्योगिक पॅकेजिंगला लागणारी सामग्री, अभियांत्रिकी सेवा, बंदरातला गाळ उपसण्याची सेवा, औद्योगिक प्रकल्प नियोजन आणि व्यवस्थापन सल्लागार सेवा, तीन चाकी वाहने, हॉटेले, प्रवासातले खान-पान आणि तिकीट बुकिंग सेवा, चहा, वंगण, स्विच गियर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, सिमेंट, गोदाम सेवा, कृषी बियाणे, छपाई सेवा, पंप आणि कंप्रेसर्स, हवाई वाहतूक सेवा, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली तसेच त्यासंबंधित सेवा, अंतराळ यानाचे भाग वगैरे वगैरे. वित्तसंस्था आणि बँकांची आणखी वेगळी आणि लांबच लांब यादी होईल.  

हे वाचून छान वाटलं ना? तुम्हीही काही कमी नाही. आयुष्यात काय दिवे लावलेत आजपर्यंत असा अपमानकारक प्रश्न कुणी केला तर त्याला आता ताठ मानेने उत्तर द्या. विजेचे, किंवा गेला बाजार पितळेचे, रॉकेलचे दिवे बनवणारी कुठलीतरी सरकारी कंपनी सापडेलच. त्या कंपनीचे तुम्ही चक्क मालक आहात याची आठवण त्या कुत्सित प्रश्नकर्त्याला करुन द्या.

पण हे सगळे उद्योग करणे हा सरकारच्या कामाचा भाग असावा का हा एक मोठा तत्वाचा प्रश्न आहे. खाजगीत चालवलेले बिझनेस तुलनेने अधिक उत्तम आणि कार्यक्षमरीत्या चालतात असा आपला सर्वसाधारण अनुभव नसतो का? एखाद्या सरकारी बँक शाखेत प्रवेश केल्यावर जसे वाटते त्याच्यापेक्षा काहीतरी जास्त मस्त असे खाजगी बँकेत प्रवेशल्यावर का वाटते? बीएसएनएलची कचेरी आणि एयरटेल / व्होडाफोनचं ऑफिस रुपात इतके वेगवेगळे का दिसतात? अगदी साधी गोष्ट घ्या. कुठल्याशा सरकारी कंपनीच्या वेब साईटवर जा. तिथली माहिती मांडण्याची पद्धत, एकूण सुबकता यात बराच सुधारणेला वाव आहे असं का जाणवतं? हे सगळे वरवरचे फरक आहेत. पण जास्त खोलवरचे फरक बघितले तरी कळतं की सरकारी कंपन्यांच्या रक्तात अर्थातच सरकारी संस्कृती भिनलेली असते. उत्कृष्ट सेवा / उत्पादनं पुरविणे किंवा ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेऊन आपल्या धंद्याची भरभराट होईल असा प्रयत्न सरकारी उद्योग नेहमी अग्रक्रमाने करतोच असे नाही. त्याची उद्दिष्टे वेगळी असतात. बाजारातल्या स्पर्धेत आपण टिकून राहू की नाही ही काळजीच त्याला नसते. उपलब्ध साधने काटकसरीने वापरुन एकूण खर्च कमी करण्यावर आणि नफा वाढविण्यावर खाजगी व्यापार्‍याचा जसा कटाक्ष असेल तसा सरकारी कंपनीचा नेहमीच असेल असे नाही. त्यामुळे बजेट असेल तर उधळपट्टी, नसेल तर अत्यंत हानीकारक दुर्लक्ष अशा टोकाच्या गोष्टी एकाच सरकारी कंपनीत होताना दिसतात. लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्व आणि त्याचा राखणदारीतला रस आणि कुवत जशी कमी जास्त होते तसा सरकारी कंपनीतला जोम / भ्रष्टाचार, विधायक / विनाशक शक्ती कमी जास्त होते. बर्‍याचदा बिझनेससाठी आवश्यक पावले उचलायच्या ऐवजी राजकीय दृष्ट्या सोयीचे, सोपे, पण उद्योगासाठी मारक ठरणारे निर्णय घावे लागतात. सरकारी चाकरीतले सगळेच लोक आणि अधिकारी अकार्यक्षम किंवा असमर्थ असतात असे अजिबात नाही. सगळ्या सरकारी समस्यांवर मात करुन अव्वल दर्जाचं काम करुन दाखवल्याची उदाहरणे अधून मधून मिळतात. पण ते अपवाद असतात.

एखादा गुंड आपल्याला त्रास देत असेल तर आपण पोलिसात जातो. पोलिस विभाग हा सरकारी विभाग आहे आणि तो खूप महत्वाची सेवा देतो. पण आपल्या छातीत दुखू लागलं तर सरकारी इस्पितळात, केवळ ते घराजवळ आहे, म्हणून आपण जातो का? जेव्हा एका बाजूला एयर इंडिया सारखी सर्वदूर पोचवणारी आणि मार्केट मध्ये कित्येक दशके मोठीच मक्तेदारी असणारी तुमची आमची सरकारी कंपनी आणि दुसर्‍या बाजूला जेट एयरवेज / इंडिगोसारख्या छोट्या पण खाजगी विमान प्रवास कंपन्या आल्या तेव्हा हळूहळू कोणाचं तिकीट काढण्याकडे तुमचा कल होत गेला? तसं का झालं? सरकारला अत्युत्कृष्ट विमान प्रवास सेवा पुरविण्यात अपयश येण्याची कारणं काय होती? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला गेलो की लक्षात येऊ लागतं की कदाचित धंदा यशस्वीपणे चालविणे हे सरकारचे मूळ उद्दिष्ट आणि बलस्थान नाहीच. वेळोवेळी, आपत्धर्म म्हणून किंवा समाजवादी विचारसरणीचा परिपाक म्हणून किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा खाजगी भांडवलदार निरुत्साही होते म्हणून सरकार उद्योगात पडत गेले. पण आता चक्र थोडे उलटे फिरले तरी चालण्यासारखे, नव्हे, आवश्यक आहे. १८५७ सालापर्यंत भारतावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते, जी एक खाजगी नफेखोर कंपनी होती. भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध चिरडण्यात तिला यश आलं असलं तरी तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने हेरलं की भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे प्रशासन आता केवळ नफ्याच्या दृष्टीने चालणार्‍या कंपनीच्या हातात ठेवणे योग्य होणार नाही, ते सरकारच्या ताब्यात घ्यायला हवे. ते त्यांनी १८५८ साली केले. कारण व्यापारास लागणारे कौशल्य वेगळे आणि प्रशासनाला लागणारी कुवत आणि कसब वेगळे. तसाच काहीसा, पण उलट दिशेचा विचार भारतीय प्रशासन आता ठामपणे करु लागलं आहे. सरकारी कंपन्यातून निर्गुंतवणूक करुन ते उद्योग खाजगी हातात देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत गेल्या दोन-तीन दशकांत आपण उदार आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर बळावू लागले. हा मतप्रवाह भाजपपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ - NDA) सरकारमध्ये जास्त जोरात वाहताना दिसतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) त्याच्या अगदीच विरोधात आहे असे नाही, पण तिथल्या डाव्या आणि (नावालाच का असेना पण) समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांच्या प्रभावामुळे निर्गुंतवणुकीसाठी जास्त आक्रमक पावले टाकताना त्या आघाडीचे सरकार दिसले नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या पहिल्या सरकारने १९९९ ते २००४ या कालखंडात निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम लावून धरला होता. भारत अॅल्युमिनियम आणि हिंदुस्तान झिंक ह्या कंपन्या तेव्हा स्टरलाइटला (आता ज्याचं नाव वेदांत ग्रुप आहे) अंशत: विकल्या गेल्या. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स ही कंपनी रिलायन्सला विकली गेली तर व्हीएसएनएल टाटा ग्रुपने खरेदी केली होती. नंतरसुद्धा गेल्या १५ वर्षांत तुरळक विनिवेश होत आला आहे. पण बहुतेक वेळा किमान ५०%हून जास्त शेअर्स स्वत:कडे ठेवून नियंत्रण राखायची भूमिका सरकारने ठेवली आहे. तसे करुन कामगार आणि विरोधी पक्षांचा रोष आणि टिका शक्यतो कमी करायचा सरकारी पवित्रा असतो. पण अशा विक्रीला फारशी गिर्‍हाईके खूप दाम देणारी मिळत नाहीत कारण कंपनीतला सरकारी हस्तक्षेप कायम राहिलेला त्यांना आवडत नाही.

केंद्र सरकारच्या आवक जावक आणि ताळेबंदाची प्रकृती सुधारण्यासाठीसुद्धा रालोआला आत्ता काही रक्कम कंपन्या विकून मिळाली तर हवीच आहे. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ह्या अनुक्रमे महारत्न, नवरत्न आणि नवरत्न गणल्या जाणार्‍या कंपन्या विकायला मोदी सरकार कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. एयर इंडिया विकली गेली तर गेली नाहीतर बंद करु असे सूतोवाचही नुकतेच एका मंत्र्यांनी केले, कारण घाट्याच्या धंद्यात वर्षानुवर्षे पैसे ओतत राहणे आपल्याला परवडणारे नाही. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने एकूण एक लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य केले होते. यंदाही वर उल्लेखलेली आणि इतर काही विक्री येत्या चार महिन्यांत झाली तर एक लाख पाच कोटीचा आकडा पार होईल. मंदीमुळे आणि दरकपातीमुळे करसंकलनात आलेला तुटवडा भरुन काढायला ह्या पैशाचा उपयोग होईल.

अर्थात ह्यांनी देश विकायला काढला, कामगारांना देशोधडीला लावलं, खाजगी उद्योगांची धन केली अशी ओरड होणार. शेवटी लोकशाही आहे त्यामुळे सरकारवर टीका करायचा अधिकार सर्वांना आहे. पण ज्या गोष्टी मोडकळीस आल्या आहेत, ज्या आपण स्वत: नीट चालवू शकत नसल्याचा सज्जड ऐतिहासिक पुरावा आहे, त्या आपल्या मालकीच्या कंपन्या इतरांना विकण्यातच अर्थशास्त्रीय आणि धंदेवाईक शहाणपण आहे. त्याला ‘देश विकणे’ नव्हे तर ‘सुधारणा’ असे म्हणतात. चुकीच्या ठिकाणी गुंतून पडलेले आपले राष्ट्रीय भांडवल मोकळे करुन बदलत्या काळानुसार वेगळ्या क्षेत्रांत घातले तरच बरे होईल.