ट्रंप विरुद्ध जिनपिंग – दोन गुंडांची मारामारी [२८ मे २०१९]

गेला महिनाभर भारतात आपण सगळे आयपीएलच्या मॅचेस किंवा मोदी विरुद्ध इतर असा रंगलेला राजकीय सामना बघण्यात दंग होतो तेव्हा जगाच्या रिंगणात दुसरीच मोठी कुस्ती रंगत्येय तिच्याकडे आपले लक्ष गेले नसेल. अमेरिका आणि चीन यांतील व्यापार युद्ध सध्या शिगेला पोचले आहे. चीनला ललकारतानाच अमेरिका इराणबरोबरही बाचाबाची करण्यात गुंतली आहे. गावातला सगळ्यात मोठा गुंड दोन नंबरच्या प्रतिस्पर्धी गुंडाला द्वंद्व युद्धाचे आवाहन देतोय आणि त्याचबरोबर गल्लीतल्या दुसर्‍या छोट्या भामट्याकडे बघून डोळे वटारतोय असेच काहीसे हे दृश्य आहे.

छोट्या भामट्याची कहाणी सध्या बाजूला ठेऊ. तो दोन नंबरचा गुंड म्हणजे चीन (जो आपल्या शेजारी  राहतो आणि अधून मधून आपल्याही खोड्या काढतो) सध्या गेली एक-दोन दशके फॉर्मात आहे. इतका की एक नंबरच्या गुंडाला आता काळजी पडली आहे की हा आपली टॉपची जागा बळकावतो की काय. हे कधी ना कधी लवकरच होणार याची सगळ्यांना कल्पना आली आहे. चीनला तर तो आपला इतिहाससिद्ध अधिकारच वाटतो आहे. पश्चिमी राष्ट्रांचा उदय आणि भरभराट होण्यापूर्वी, म्हणजे सुमारे २५०-३०० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंड आणि चीन आर्थिक दृष्ट्या जगात सर्वात प्रबळ होते. अख्ख्या जगातल्या उत्पन्नाच्या आणि संपत्तीच्या सुमारे अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न आणि संपत्ती ही या दोन संस्कृतीत एकवटली होती. पण विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यन्त ह्या पूर्वीच्या श्रीमंत शेजार्‍यांच्या घराचे पोकळ वासे काय ते उरले. जगाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या १०% हून कमी हिस्सा या दोघांच्या हाती राहिला होता. पण १९८० पासून चीनने पुन्हा उचल खाल्ली. एकतंत्री निरंकुश केंद्रीकृत शासन आणि शासनप्रणित भांडवलशाहीची (state capitalism) यशस्वी अमलबजावणी करुन चिनी राष्ट्राने भरारी घेतली. एकविसावे शतक माझे असे आत्मविश्वासाने सांगण्याएवढे सामर्थ्य त्याने कमावले आहे. भारत मात्र अजून पंख फडफडवत जरा कमी उंचीवरच उडतो आहे. कदाचित बावीसाव्या शतकावर हक्क सांगण्याचा त्याचा बेत असावा.

तर झालंय काय की ट्रम्प महाशय अमेरिकेत निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मतदारांना दिलेली दोन महत्वाची वचने पाळण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. एक वचन होते अमेरिकेत स्थलांतर करु पाहणार्‍यांचे प्रमाण रोखणे आणि दुसरे अमेरिकेतल्या नोकर्‍या / कामे / उद्योग-व्यवसाय टिकवणे. गेल्या काही दशकांत अमेरिकेतले कित्येक कारखानदारी रोजगार चीन आणि इतर आशियाई देशांनी पटकावले आहेत. मुक्त वाहणारे पाणी जसे सखोल भागात जाऊन साचते तसे खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत रोजगार अशा ठिकाणी जातात जिथे कमी वेतन द्यावे लागते आणि भांडवल अशा ठिकाणी पोचते जिथे जास्तीत जास्त परतावा मिळतो. आशियाई देशातल्या गरीबीमुळे इथे कमीत कमी पगारावर काम करायला भरपूर मनुष्यबळ मिळते आणि म्हणूनच अमेरिकी कंपन्यांनी सुरवातीला स्वत:च चीनकडे मोर्चा वळवला होता. त्यांचे स्वागत करुन, त्यांना विविध सोयी सवलती देऊन चीनने संधीचे सोने केले (अशाच काहीशा धोरणांमुळे भारतातही काही सेवाक्षेत्रे फोफावली हे आपण अनुभवले आहे. इन्फोटेक सेवांचे भारतातले मोठे निर्यात केंद्र बनल्यामुळे बंगलोरची गेल्या २५-३० वर्षांत झालेली वाढ हा त्याचाच परिपाक आहे). हा हा म्हणता अशी परिस्थिती झाली की चीन सर्व जगाचा कारखाना बनला आणि अमेरिकेतली कित्येक औद्योगिक शहरे डबघाईला आली. त्यांना रस्ट बेल्ट किंवा गंज चढलेले मुलूख म्हणून संबोधण्यात येते. थोड्याफार फरकाने असेच आर्थिक बदल आणि त्यामुळे सामाजिक संबंधांवर होणारा परिणाम सगळीकडे, अगदी देशांतर्गतसुद्धा दिसून येतो. मुंबईत आधी गुजराती, मग दाक्षिणात्य आणि नंतर बिहारी लोकांनी गर्दी केल्यावर स्थानिक मराठी माणसाचा जसा जळफळाट होऊ लागला तसाच असंतोष अमेरिकेत वाढत आहे. ब्रिटनसारख्या युरोपीय देशात देखील त्याच भावनेतून ब्रेक्झिटसारखे अकल्पित घडवायला लोकांनी पाठिंबा दिला.

लोकांमधली अस्वस्थता हेरून त्याचा राजकीय लाभ घेतला नाही तर ते राजकारणी कसले? ट्रंप महाशयांनी २०१६ साली तेच केले. आता आपल्या मतदाराला त्यांना दाखवून द्यायचे आहे की ते दिल्या शब्दाला कसे जागतात. तसे केले तर २०२० साली पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता चांगलीच बळावते. अमेरिकेत रोजगार टिकवायचा आणि वाढवायचा तर तिथल्या कारखानदारीला उत्तेजन द्यायला हवे. ते करायचे कसे तर आयात केलेला चिनी माल अमेरिकेत उत्पादित मालाच्या तुलनेत महाग पडायला हवा. चीनहून येणार्‍या मालावर अधिकाधिक आयात कर लादला तर हे होईल असे ट्रंपना वाटते आहे. होईलही कदाचित, पण आधुनिक जगात विविध देशातला व्यापार आणि उद्योगातले परस्पर संबंध गुंतागुंतीचे असतात. चिनी माल महागला म्हणून अमेरिकेतली कारखानदारी तडकाफडकी वाढत नाही. त्याला वेळ लागेल आणि तोपर्यंत तिथे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. किंबहुना चीन ऐवजी इतर कुठल्यातरी देशात हा कारखानदारीतला रोजगार जाईल, पण कधीच अमेरिकेत परत येणार नाही. शिवाय हे सगळे होत असताना चीन काय गप्प बसेल? प्रतिटोला लगावण्याची संधी त्याच्याकडेही आहे. ट्रंपच्या चिनी पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवरील आयातकरांना प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकी सोयाबीनवर आयाततकर लादला आहे. त्यामुळे अमेरिकी शेतकर्‍यांचे चिनी गिर्‍हाईक आता सोयाबीनसाठी ब्राझीलकडे वळले आहे. याला म्हणतात दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ! शिवाय चीन ही स्वत:च एक मोठी बाजारपेठ आहे. अॅपलसारख्या कंपन्यांची बरीच विक्री चीनमध्ये होते. जनरल मोटर्स अमेरिकेत विकते त्याहून कितीतरी जास्त गाड्या चीनमध्ये विकते. ट्रंप जोपर्यंत चीनचे नाक दाबून आहे तोपर्यंत बदला म्हणून चीनने अॅपल आणि जीएम सारख्या कंपन्यांचा गळा धरला तर?

अमेरिका आणि चीनमधील या खडाखडीला भूराजकीय (geopolitical) किनारसुद्धा आहे. अमेरिकेने केलेल्या यापूर्वीच्या व्यापार युद्धात सामना तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्याशी नव्हता. ७०-८० च्या दशकात जपानी बिझनेसने जेव्हा अमेरिकन कंपन्यांची झोप उडवली होती तेव्हाही दोघांत आर्थिक चकमक झडली होती. तरी शेवटी अमेरिकेने जपानला काही अटी मान्य करायला लावल्या (टोयोटासारख्या जपानी कंपन्यांनी अमेरिकेत ‘कार’खाने उघडून तिथे उत्पादन सुरु केले). कारण जपान हा अमेरिकेच्या तुलनेत छोटा आणि लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर अवलंबून असा देश होता. त्याने ऐकून घेतले. मात्र चीनचा आकार, लष्करी तयारी आणि खुमखुमी काही वेगळीच आहे. अरेला का रे म्हणण्याची धमक त्याच्यात आहे. ह्या बाबतीत पूर्वीच्या सोवियत युनियनशी बरोबरी होईल चीनची. पण निदान आर्थिक बळ आणि जागतिक व्यापारावरच्या प्रभुत्वात अमेरिका सोवियत युनियनच्या दोन पावले पुढे होती. मात्र आता चलनाच्या क्रयशक्तीवर आधारित गणितानुसार (purchasing power parity) अख्ख्या जगाच्या जीडीपीचा तब्बल २०% हिस्सा चीनचा आहे. अमेरिकेचा भाग चक्क १५%! जगाच्या एकूण वस्तूव्यापारात (merchandise trade)सुद्धा चीन अमेरिकेपेक्षा हल्ली काकणभर सरस आहे. त्या दोन देशांच्या आपापसातील व्यापारात देखील चीनचे पारडे जड आहे कारण चीनची अमेरिकेला होणारी नक्त निर्यात अमेरिकेच्या चीनला होणार्‍या नक्त निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. द्विपक्षीय व्यापारातील ही पिछेहाट अमेरिकेला फारच झोंबतेय. देशाच्या समृद्धीवर तिचा परिणाम होतोय असा अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या काहीसा चुकीचा निष्कर्ष ट्रंप यांनी काढलाय. म्हणजे सोवियत युनियनच्या अस्तानंतर केवळ 30 वर्षांत अमेरिकेला तिच्या तोलामोलाचा खमक्या स्पर्धक मिळालाय. हे यश चीनने व्यापारात लांड्यालबाड्या करुन मिळवले असा अमेरिकेचा दावा आहे आणि त्यातून आत्ताच्या कुरबुरींना सुरुवात झाली. हे व्यापारयुद्ध म्हणजे एका नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात आहे असे काही तज्ज्ञांना वाटू लागले आहे. ह्वावे (Huawei) ह्या चिनी कंपनीच्या अधिकार्‍याला कॅनडात झालेली अटक, चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठांत शिकण्याकरता मिळणार्‍या व्हिसांचे घटते प्रमाण, चिनी कंपन्यांच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकींत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली येणारे वाढते अडथळे हे सर्व याचेच द्योतक आहे. पण गंमत म्हणजे चिनी सरकारने आपली प्रचंड डॉलर गंगाजळी कुठे गुंतवलीय महितीय? अमेरिकन सरकारच्या कर्जरोख्यांत. म्हणजे तुझे माझे जमेना, तुझ्या वाचून करमेना. दोघांचे पाय एकमेकांत अडकले आहेत तरी हातांनी एकमेकांना फटके देण्याचा मोह आवरत नाहीये.

या सगळ्यात भारत कुठे आहे? चीनच्या मानाने भारत अमेरिकेला अजून तरी निरुपद्रवी देश आहे. तरी ट्रंपची काही विधाने आणि पावले भारतासाठी धोक्याची घंटा वाजवून गेलीच. आपल्याकडे अमेरिकी मालावरचा आयात कर फारच जास्त असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. हार्ली डेविडसन ह्या महागड्या अमेरिकन दुचाकीवर भारत १००% कर लावतो हे ट्रंप यांना खटकत होते. तसेच त्या दुचाकीत भरावे लागणारे इंधन भारताने इराणकडून विकत घेऊ नये असा फतवा त्यांनी काढला आहे. चीन एवढे बळ आपल्यात येईपर्यंत गावातल्या सगळ्यात मोठ्या गुंडाबरोबर लाडीगोडीने वागणे आपल्याला भाग आहे. झालेच तर त्या गुंडाच्या मदतीने आपल्या शेजारच्या दोन नंबरच्या गुंडाला शक्य तसा पायबंद कसा घालता येईल हे बघता येईल. कारण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र!

-- अमात्य वित्तगुप्त