GDP – विकासाचा हिशोब - भाग २ [२७ ऑक्टोबर २०१९]

(हा लेख आणि आधीचा पहिला भाग तसेच माझे वित्तंबातमी सदरातले इतर लेख महाराष्ट्र मंडळ बेंगळूरुच्या सनविवि मासिकात प्रथम प्रसिद्ध झाले. हे मासिक आणि मंडळाच्या  उपक्रमांविषयी इतर माहिती  फेसबुकवर @MMBlr .org येथे उपलब्ध आहे. जरुर वाचा)  कसे मोजायचे जीडीपी? आपली उंची किंवा वजन मोजणे सोपे असते. एखाद्याकडे किती पैसे आहेत ते मोजणेही कठीण नाही. तुमच्या डोक्यावर किती केस आहेत तेही एकवेळ मोजता येईल आणि तो अंदाज गणित, आणि आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने बर्‍यापैकी अचूक असेल. एका चौरस सेंटीमीटरमधले केस मोजा आणि तुमच्या डोक्याच्या क्षेत्रफळाने गुणा (जिथे टक्कल पडले असेल तो भाग वगळून). पण एका देशात नक्की किती माणसे आणि उद्योग-व्यवसाय राहतात आणि ते चरितार्थासाठी काय काय आर्थिक उपद्व्याप करतात हे ‘कबन पार्कात गेल्या रविवारी किती बरे षटपाद किडे होते’ ते ओळखण्याएवढे अवघड काम आहे. आता त्या तेवढ्या माणसांचे उत्पन्न गेल्या तिमाहीत कितीने वाढले ते सांगा असे कोणी विचारले तर त्या षटपाद किड्यांनी एका दिवसात एकूण किती किलो अन्न फस्त केले हे सांगावे लागण्यासारखे आहे. अशक्य नाही पण अचूकही नाही. जीडीपी मोजणे हा तसा काहीसा प्रकार असतो. फार फार तर तो एक चांगला अंदाज असू शकतो. पण बिनचूक किंवा तंतोतंत नाही. हा अंदाज बांधण्याच्या वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रीय, संख्याशास्त्रीय पद्धती तज्ज्ञ मंडळी वापरतात. प्रत्येक पद्धतीत काही त्रुटी आणि काही बलस्थाने आहेत. जीडीपी सादर करायची सगळ्यात जास्त प्रचलित पद्धत आहे ती म्हणजे ‘खर्च’ पद्धत (expenditure approach). GDP = C + I + G + (X -  M) हे साधं बेरजेचं समीकरण बघून हुरळून जाऊ नका. ह्यातली एकेक चल संख्या (variable) शोधायला आकाश पाताळ एक करावे लागते. C म्हणजे consumer spending, म्हणजे ग्राहकांनी केलेला खर्च. त्यात तुम्ही आम्ही करतो तो खर्च येतो. I म्हणजे investment - उद्योगधंदे / कंपन्या करतात ती गुंतवणूक. G म्हणजे सरकारी खर्च – फक्त वस्तू आणि सेवा विकत घेण्यासाठी / पुरवण्यासाठी केलेला. पण त्यातला जो खर्च पेन्शन किंवा समाज कल्याणकारी उपक्रमांवर केला जातो तो वगळायला हवा कारण त्यातला काही भाग आधीच C मध्ये मोजून झालाय (उदाहरणार्थ घरगुती गॅससाठी मिळणारी सबसिडी. गॅस कंपनीला सगळे बिल भरले असले तरी त्याचे काही पैसे गरीबांना सरकारी अहेर म्हणून ‘आधार’मार्गे मिळतात ना?). X म्हणजे देशातून होणारी निर्यात आणि M म्हणजे देशात होणारी आयात. ह्या दोन्हीतला फरक म्हणजे देशाला परदेशीयांबरोबरच्या व्यवहारातून होणारा नक्त नफा.  एक C शोधायला लागणारा आटापिटा तुम्हाला वर्णन करुन सांगितला तरी तुम्हाला कल्पना येईल जीडीपी कसे जिकीरीचे प्रकरण आहे ते. सुरुवात होते ती सर्व वस्तू आणि सेवा उत्पादकांच्या एकूण विक्रीपासून. रिलायन्स जियो किंवा हिंन्दुतान युनिलीवर कंपनी आणि तिच्यासारख्या लाखो इतर उद्योग धंद्यांनी देशात उत्पादिलेल्या अंतिम उपभोग्य मालाच्या (आणि सेवांच्या) किमतीत मिळवायचा मालाच्या वाहतुकीचा खर्च, ठोक आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे मार्जिन व लादलेला जीएसटी. जर देशाबाहेरुन आयातित माल भारतात विकला असेल तर त्याची किंमत. आता ह्यातून वजा करा न खपलेला माल, तसेच निर्यात मूल्य आणि इतर उद्योगधंद्याना विकलेला माल (कारण इतर उद्योगांच्या अन्तिम विक्रीत हा खर्च आधीच समाविष्ट आहे) आणि सरकारला विकलेला माल यांचे मूल्य (कारण आपण सरकारी खर्च G मध्ये वेगळा अंतर्भूत करतो आहोतच). भरली का धडकी? सोडवणार का हे गणित? विविध मार्गे गोळा केलेली वरील माहिती मिळाली की झाले असंही नाही. I, G, X, M अजून शोधायचे आहेत. आणि गणित इथे संपत नाही. गेल्या वर्षीच्या किंवा गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत आपली वाढ झालीय की नाही हे अजून बघायचे आहे. ‘विकास’ मोजण्यासाठी तर आपण हा अट्टाहास करतो आहोत. ऋतुमानानुसार प्रत्येक तिमाहीत ग्राहकांचा खर्च वेगळा असतो. आपल्याकडे दिवाळी आणि इतर सणांमुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबरची तिमाही C साठी तेजीची असते. त्यामुळे आधीच्या जुलै-सप्टेंबरच्या मानाने C वाढला तर त्यात काय विशेष? गेल्या वर्षीच्या तिमाहीशी तुलनासुद्धा सरळ सोपी असेल असे नाही. २०१६ साली ८ नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीमुळे ऑक्टोबर-डिसेंबरची अर्थव्यवस्था मंदावली होती. मग त्या मानाने २०१७ साल्च्या त्याच तिमाहीत ती जास्त चांगली भासली. पण म्हणूनच २०१८ सालच्या ऑक्टोबर-डिसेंबरमधली थोडी संथ गती आधीच्या वर्षीच्या पार्श्वभूमीवर जरा संथ वाटली. संख्याशास्त्रामध्ये हा असा वरखालीपणा सपाट (normalise) करण्यासाठी काही गणिती तंत्रे वापरली जातात. पण पुन्हा तो अंदाजच असतो. C काढायचा तो बाजारात उपलब्ध किमतींवरुन. पण Gला म्हणजे सरकारी खर्चाला बाजारमूल्य असेलच असे नाही. कायदे करणे, धरणे बांधणे, कालवे खणणे, रस्ते दुरुस्ती, पासपोर्ट जारी करणे, सीमांचे संरक्षण करणे, गुन्हेगारीला अटकाव ह्या सर्व सेवांना पैसा लागतो पण त्याचे मोल कसे करायचे? त्याचे एक factor cost adjustment नावाचे वेगळे तंत्र आहे. ते आपल्या सिलॅबसच्या बाहेर आहे. हे सगळे करुन झाले की आपण पोचतो महागाईशी संबंधित आकडेमोडीपाशी. दिसणारी वाढ ही खरी उत्तम आरोग्यपूर्ण वृद्धी आहे की रुपयाची पत कमी झाल्यामुळे आलेली सूज आहे हे कळते inflation deflator वापरुन. जर गेल्या वर्षीचं उत्पन्न १०० असेल आणि यंदा ते ११० दिसत असेल आणि जर चलन फुगवटा (inflation) देखील ५% असेल तर जीडीपीतली खरी वाढ आहे सुमारे ५%. आता आली का पंचाईत. मुळात महागाई ५% होती हे कसं काढायचं? म्हणजे त्यासाठी आणखी एक दुसरं गणित मांडावं लागणार. त्यातही अंदाज-अटकळ यांना बराच वाव असतो. आकडेमोडीतला थोडासा सुद्धा बदल तुम्हाला खूप वेगळं शेवटचं उत्तर देऊन जातो. गेल्या दशकात केवळ ह्या आकडेमोडीतल्या फेरफारांमुळे अनेक आफ्रिकी देश रातोरात गरीबीतून कागदोपत्री बाहेर आले! देशादेशांच्या जीडीपीत तुलना करायची झाली तरी अजूनच वेगळी उप-समीकरणे मांडावी लागतात. चलनांचे सापेक्ष दर आणि त्यांची सापेक्ष क्रयशक्ती (purchasing power parity - PPP) तुम्हाला जीडीपीच्या संदर्भात वेगवेगळा निष्कर्ष देतात. सध्या डॉलरचा भाव सत्तर रुपये आहे. भारतात सत्तर रुपयात तुम्हाला भरपोट जेवता येईल. पण अमेरिकेत एका डॉलरने तुम्ही फार फार तर एक कप कॉफी किंवा छोटेसे सँडविच विकत घेऊ शकाल. म्हणजे भारतीय रुपया हा डॉलरच्या तुलनेत चलन दराच्या अनुषंगाने जितका अशक्त वाटतो तितका तो क्रयशक्तीच्या भिंगातून बघता भारतात तेवढा गरीब नसतो. पहिल्या पद्धतीने काढलेल्या जीडीपीनुसार देशांची यादी केली तर भारताचा नंबर जगात पाचवा लागतो. तीच यादी जर PPP प्रमाणे केली तर अमेरिका आणि चीनच्या खालोखाल आपली अर्थव्यवस्था जगात चक्क तिसर्‍या क्रमांकावर पोचली आहे. करायचं काय ह्या जीडीपीचं? इतक्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून आपल्यासमोर येणार्‍या जीडीपीची उपयुक्तता काय? सरकारी धोरणे ठरवायला, रिझर्व बँकेला पैशांच्या पुरवठ्यासंबंधी निर्णय घ्यायला आणि उद्योगांना स्वत:चे भविष्य नियोजन करायला जीडीपी महत्वाचा आहे. अर्थव्यवस्थेचे तापमान नियमित ठेवण्यासाठी, तिचे स्थैर्य राहावे म्हणून वेळोवेळी योग्य कारवाई करण्यासाठी ह्या आकड्याचा उपयोग होतो. विरोधकांना कधी कधी सरकारविरोधी बोंब मारायला आणि सरकारला अधूनमधून फुशारकी मारायलाही हा नंबर उपयुक्त ठरतो. जीडीपीतल्या त्रुटी परंतु याचे जसे फायदे आहेत तशाच काही कमतरतासुद्धा आहेत. त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे - ·         अधिक प्रगत तंत्रज्ञानामुळे तेवढ्याच पैशात जर जास्त चांगल्या वस्तू आणि सेवा मिळत असतील आणि त्यामुळे तुमचा आनंद आणि सौख्य वाढलं असेल तर खरं तर जीडीपीत सुधारणा दिसली पाहिजे. पण सध्याच्या पद्धतीत ती दिसणारच नाही कारण जरी दर्जा आणि उपयुक्तता कितीतरी वाढली असली तरी त्या वस्तूंची / सेवांची किंमत तितकीशी वाढलेली नाही,. ·         इंटरनेट विश्वाशी संबंधित काही उद्योग व्यवसाय असे आहेत जे आपल्या सेवा अक्षरश: फुकट उपलब्ध करुन देतात. त्यांचा खूप मोठा फायदा आपल्या सर्वांना होतोय आणि आपले जीवन अवघ्या एक-दोन दशकांत काही बाबतीत अतिशय सुकर झाले आहे. आपल्या जीवन शैलीवर इतका प्रभाव टाकणार्‍या अशा मोफत सेवांचे मूल्य जीडीपीच्या सध्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे ते अद्याप स्पष्ट नाही. ·         घरगुती आणि सामाजिक उपयुक्ततेच्या कितीतरी गोष्टी असतात ज्यांची वर्णी सध्याच्या जीडीपी अंकगणितात लागत नाही. गृहीणीने घरी केलेल्या कामाचा तिला आर्थिक मोबदला मिळत नसतो त्यामुळे ते जीडीपीत धरत नाहीत. पण म्हणून काय घरचा सुग्रास स्वयंपाक किंवा मुलांचा अभ्यास घेणे कमी महत्वाचे असते? महापालिकेने राखलेली सार्वजनिक मैदाने, उद्याने आणि स्वछतागृहांचे मोल काय फक्त त्यांच्या निर्मीती आणि देखरेखीवर  होणार्‍या पैशांएवढेच असावे? ·         जीडीपीला नैतिकतेशी काही देणे घेणे नाही. तंबाखू कंपन्यांची, दारु बनवणार्‍यांची, जुगाराचे अड्डे चालवणार्‍यांची किंवा वेश्याव्यवसाय करणार्‍यांची विक्री वाढली की जीडीपी वाढते. पण असे उद्योग प्रमाणाबाहेर फोफावलेला समाज कितपत निरोगी, संतुलित, सुसंस्कृत आणि शोषणविरहीत राहू शकेल? ·         प्रत्येक देशात एक समांतर अर्थव्यवस्था असते, जी अधिकृत आकडेवारीत कधीच सामील होत नसते. त्यामुळे जीडीपीच्या चित्रातले रंग खर्‍या वास्तव जीडीपीपेक्षा थोडे फिकुटलेले असतात असे गृहीत धरायला हरकत नाही.    ·         जीडीपी भरमसाठ वाढले पण त्यात पर्यावरणाचा र्‍हास झाला तर अशा वृद्धीने देशाचे, मानवजातीचे भले कसे होईल? जीडीपी वाढताना दिसेल पण प्रत्यक्षात आपला सर्वांचा खूप मोठा, कदाचित कधीही भरुन न येणारा तोटा होत असेल. अशी वाढ काय कामाची? हा तर कॅन्सर! ·         देशात अतिशय विषमता असेल आणि मोजक्याच लोकांच्या हातात सत्ता आणि संपत्ती केन्द्रित झाली असेल तर, एकंदर समाजाच्या भल्याच्या दृष्टीने, अशा देशाचे जीडीपी कितीही मोठे असले तरी चांगले मानायचे का हा प्रश्न उरतोच. थोडक्यात काय, जीडीपी हे एक गहन प्रकरण आहे. विकासाचा हिशोब मांडायचा तो एक प्रयत्न असला तरी ते मानव कल्याण किंवा सुखी समाधानी जीवनाचे नेहमी द्योतक असेलच असे नाही. म्हणूनच केवळ जीडीपीकडे न बघता त्याबरोबर हल्ली Human Development Index (HDI) म्हणजे मानव विकास निर्देशांक (जो नागरिकांचे आयुष्यमान, शैक्षणिक पातळी ह्यांनाही महत्व देतो) आणि Gini index (जो देशातली विषमतेची पातळी मोजतो) हेही बघितले जातात. जीडीपीची जागतिक शर्यत द इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाच्या अंदाजाप्रमाणे २०१९ साली जगातील काही ठळक देशांचे जीडीपी त्यांच्या २०१८ च्या जीडीपीच्या मानाने खालीलप्रमाणे वाढणार किंवा कमी होणार आहेत. चीन ६.२% मलेशिया ४.८% अमेरिका २.२% ब्राझील 0.८% इटली ०.१% भारत ५.२% पाकिस्तान ३.३% रशिया १.३% द. आफ्रिका 0.८% तुर्कस्तान -०.३% इंडोनेशिया ५.१% थायलंड २.५% जपान १.०% जर्मनी ०.५% अर्जेंटिना -२.९% बोला तुम्हाला कुठल्या देशात राहायला आवडेल?